CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 

ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਮੁੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। http://PUBLICNEWSUPDATE.COM