ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 8.16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।publicnewsupdate.com