ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ 08.10.2021 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5612/2021 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-6 ਦੇ ਡੀਡੀਏ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ “ਐਕਸ” ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੈਨਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 188 (ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ
2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਮੋਗਲੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਲਸਤਿਆ ਪ੍ਰਮਚਲਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਉਸ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਗੀਰਥੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਪ੍ਰਮਚਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ,” ਜੱਜ ਪ੍ਰਮਚਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸੰਦੀਪ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।http://PUBLICNEWSUPDATE.COM